जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्तओं की ओर से जोरदार मांग के बावजूद मंगलवार को सीएए लागू करने पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने रोक लगाने की मांग अर्जियों पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और केंद्र से तीन सप्ताह में आठ अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में कोर्ट नौ अप्रैल को फिर सुनवाई करेगा।

1. सीएए कानून में पड़ोसी राज्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताडि़त किये गए अल्पसंख्यकों (हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। सीएए कानून 2019 में पारित हुआ था लेकिन उसके नियम तय होकर उसे लागू करने की अधिसूचना गत 11 मार्च को जारी हुई थी।

2. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आइयूएमएल) और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन आफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सीएए के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की है। इसके अलावा एआइएमआइएम व अन्य ने भी सीएए पर रोक मांगी है। इन अंतरिम अर्जियों के अलावा सुप्रीम कोर्ट में कुल 237 याचिकाएं लंबित हैं जिनमें सीएए को चुनौती दी गई है।

3. मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल, इंद्रा जयसिंह, निजाम पाशा ने सीएए के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की। आइयूएमएल की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई तो मामला महत्वहीन हो जाएगा।

4. उन्होंने कहा कि कानून के चार साल तीन महीने बाद इसे लागू करने की अधिसूचना जारी हुई है जब इतने दिन से कानून लागू नहीं था तो फिर अब ऐसी क्या जल्दी है। इन दलीलों पर कोर्ट ने कहा कि वह नोटिस जारी कर रहा है और केंद्र सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि आप कब तक याचिकाओं का जवाब दे देंगे। मेहता ने चार सप्ताह का समय मांगा जिसका विरोध करते हुए सिब्बल ने कहा कि यह बहुत ज्यादा समय है।

5. मेहता ने कहा कि इसमें कुल 237 याचिकाएं लंबित हैं, सभी का जवाब देना होगा। इसके अलावा कई रोक अर्जियां भी हैं इसलिए समय लगेगा। पीठ ने उनसे कहा कि आप पहले अंतरिम रोक पर ही तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करिए। कोर्ट ने केंद्र से आठ अप्रैल तक जवाब देने को कहा है साथ ही पक्षकारों के वकीलों से अपनी दलीलों का पांच पेज का संक्षिप्त नोट दो अप्रैल तक दाखिल करने को कहा है। साथ ही वकील कनु अग्रवाल और अंकित यादव नोडल वकील नियुक्त किया है।

6. सुनवाई के दौरान सीएए का लाभ पाकर नागरिकता लेने की बाट जोह रहे व्यक्ति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने कहा कि उनका मुवक्किल 2014 में बलूचिस्तान से आया है उसे वहां हिन्दू होने के कारण प्रताडि़त किया गया अगर उसे सीएए में नागरिकता मिलती है तो इससे याचिकाकर्ता कैसे प्रभावित होंगे। इंद्रा जयसिंह ने कहा कि उसे मतदान का अधिकार मिल जाएगा।

7. जस्टिस चंद्रचूड़ ने सालिसिटर जनरल मेहता से पूछा कि क्या सीएए के तहत नागरिकता देने के लिए कमेटी आदि गठित हो चुकी हैं? क्या स्थिति है। मेहता ने कहा कि तीन स्तरीय व्यवस्था है। कमेटी बनेगी आवेदन होगा। दस्तावेज देखे जाएंगे। पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लगता है वह ये नहीं बता सकते। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि किसी को नागरिकता देने से याचिकाकर्ता किसी तरह प्रभावित नहीं होते।

8. एआइएमआइएम के वकील पाशा ने कहा कि सिर्फ मुसलमानों को छोड़ा गया है। पहले सीएए लागू होगा फिर एनआरसी होगी इससे मुसलमान प्रभावित होंगे। सालिसिटर जनरल ने दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सीएए का मुद्दा है यहां एनआरसी का मुद्दा नहीं है इसलिए वे इस तरह की दलीलें यहां न दें।

9. वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया और कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं ने असम और उत्तर पूर्व के राज्यों का मुद्दा उठाया। आदिवासी संगठनों की ओर से पेश हो रहे हंसारिया ने कहा कि कानून में आदिवासी क्षेत्रों को बाहर रखा गया है इसमें एक प्रकार से पूरा उत्तर पूर्व अलग है इसमें कई मुद्दे हैं। कोर्ट ने कहा कि वह असम के खंड को अलग से सुनेगा।

10. मामले में नोटिस जारी होने के बाद इंद्रा जयसिंह ने कहा कि केंद्र से बयान लिया जाए कि वह इस बीच सीएए में किसी को नागरिकता नहीं देगा। लेकिन मेहता ने ऐसा बयान देने से इन्कार कर दिया। तब जयसिंह ने कहा कि कोर्ट आदेश दे कि अगर इस बीच किसी को नागरिकता दी गई तो वह कोर्ट के आदेश के अधीन होगी। लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया। फिर सिब्बल ने कहा कि अगर किसी को इस बीच नागरिकता दी जाती है तो उन्हें कोर्ट आने की छूट दी जाए। पीठ ने कहा ठीक है।