दुग्ध संघ और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच हुआ एमओयू
भोपाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज रविवार को भोपाल स्थित रवींद्र भवन में आयोजित राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर मध्यप्रदेश दुग्ध संघ और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।  शाह ने कहा कि देश में सहकारी समितियां अब पेट्रोल पंपों का संचालन करेंगे और रसोई गैस वितरण भी संभालेंगी।
राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि “मध्य प्रदेश में कृषि, डेयरी और सहकारिता के क्षेत्र में काफी संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस एमओयू के बाद 25 लाख लीटर दुग्ध प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य रखा है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री और एनडीडीबी के अधिकारियों के साथ बैठकर नए सिरे से लक्ष्य बनाने चाहिए। शाह ने सहकारिता क्षेत्र की नई योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब देश में सहकारी समितियां पेट्रोल पंपों का संचालन करेंगी और रसोई गैस वितरण का कार्य भी संभालेंगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और इस दिशा में बहुत काम करने की जरूरत है।
हर गांव के किसान को जोड़ेंगे दुग्ध संघ से
शाह ने कहा कि “मध्य प्रदेश में साढ़े 5 करोड़ लीटर दुग्ध उत्पादन होता है। यह देश का 9 फीसदी है, लेकिन इसमें से सहकारी डेयरी में 1 फीसदी से कम है। मध्य प्रदेश दुग्ध संघ को अनुबंध के साथ आगे बढ़ना है। लक्ष्य बताया गया कि 24 लाख लीटर दुग्ध उत्पादन को ले जाएंगे। जब किसान अपना दूध ओपन बाजार में बेचने जाता है, तो उसका शोषण होता है।  उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हर गांव के किसान को दुग्ध संघ से जोड़ा जाए और इससे बनने वाले उत्पादों का फायदा किसानों तक पहुंचे। दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर प्रासेसिंग यूनिट भी लगाना है। मध्य प्रदेश में सरप्लस दूध साढ़े तीन करोड़ लीटर में से सिर्फ ढाई फीसदी ही दूध सहकारी समिति तक आता है। अभी 17 फीसदी गांवों में ही दूध के कलेक्शन की व्यवस्था है। इस अनुबंध से 83 फीसदी गांवों तक पहुंचने का रास्ता खुल गया है।
कानूनों में बदलाव ना होने से अस्त-व्यस्त हुआ सहकारी आंदोलन
शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के 75 सालों में सहकारी आंदोलन को वह प्राथमिकता नहीं दी गई जिसकी आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि कानूनों में समय के अनुसार बदलाव नहीं हुए, इस कारण सहकारी आंदोलन अस्त-व्यस्त हो गया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75 साल बाद सहकारिता मंत्रालय का गठन कर इस दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। शाह ने आगे कहा, “प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारिता को पुनर्जीवित करने के लिए बेहद बारीकी से काम किया है। सिर्फ साढ़े तीन वर्षों में सहकारी आंदोलन में नए आयाम जुड़े हैं। अब यह क्षेत्र ग्रामीण विकास, कृषि और पशुपालन के साथ जुड़कर व्यापक परिवर्तन ला सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा दुग्ध उत्पादन से बढ़ेगी आय
मुख्यमंत्री डा मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन अभी 9 फीसदी है। इसके बढ़ाकर 20 फीसदी करना है। मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर के लिए देश में अलग पहचान बनी है। पशुपालन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश बेहतर काम करेगी। आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार किसानों से गाय का दूध खरीदेगी। दुग्ध उत्पादन से प्रदेश में किसानों की आय ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि दुग्ध उत्पादन बढ़ने से परिवार में भी पोषकता मिलेगी। मध्य प्रदेश में सहकारिता से पेट्रोल पंप और दवाई की दुकान भी चलेगी। सहकारिता बहुत बड़ा क्षेत्र है. आने वाले समय में दूसरे क्षेत्रों को भी सहकारिता से जोड़ेंगे।