किसी माह में एक दिन अधिक आपूर्ति पाई जाती है तो संबंधित ऑपरेटर, दो दिन निरंतर अधिक आपूर्ति पर संबंधित कनिष्ठ अभियंता, पांच दिन होने पर संबंधित उपमहाप्रबंधक और निरंतर सात दिन होने पर संबंधित महाप्रबंधक का एक दिन का वेतन काटा जाएगा। इसके पीछे कारण आसमाजिक तत्वों के दबाव में निर्धारित और घोषित समय से अधिक कृषि फीडर पर बिजली देने से दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ने को बताया था। इस आदेश को किसान संगठनों के साथ कांग्रेस ने मुद्दा बनाया।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री अरुण यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरप्लस बिजली वाला प्रदेश दिल्ली में मेट्रो चलाने के लिए बिजली देता है पर किसानों के लिए उसके पास बिजली नहीं है।

किसान हित सर्वोपरि- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। किसानों को हर हाल में 10 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी। जिस परिपत्र को लेकर गलतफहमी पैदा हुई है, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। साथ ही इससे जुड़े अधिकारी को भी हटा दिया है।