यह वैकल्पिक व्यवस्था फिलहाल तीन माह के लिए लागू की गई है। आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकेगा। इस पूरी व्यवस्था की निगरानी का जिम्मा कलेक्टरों को दिया गया है।

पूरक पोषण आहार की व्यवस्था गड़बड़ाई

प्रदेश में पिछले कुछ माह से पूरक पोषण आहार की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। दरअसल, सरकार ने बार-बार टेक होम राशन की व्यवस्था में परिवर्तन किए। पहले एमपी एग्रो से इसे तैयार करवाया, फिर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आजीविका मिशन के अंतर्गत पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूहों के परिसंघ द्वारा संचालित संयंत्रों से आपूर्ति की व्यवस्था लागू की।

कमल नाथ सरकार ने फिर ठेकेदारों के हाथों में व्यवस्था दे दी, जिसे शिवराज सरकार ने फिर बदला लेकिन इस बार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने संयंत्रों के संचालन में लगातार हो रहे घाटे का हवाला देकर महिला एवं बाल विकास विभाग को व्यवस्था लौटाने का प्रस्ताव दे दिया।

तीन-चार माह मंथन चला और फिर कैबिनेट ने पोषण आहार का काम महिला एवं बाल विकास विभाग को दे दिया। साथ ही यह भी निर्णय कर दिया कि पहले किसी भी तरह पोषण आहार की आपूर्ति बहाल कराई जाए। इसमें स्व-सहायता समूहों का उपयोग किया जाए। जब तक दीर्घावधि के लिए टेंडर नहीं हो जाते हैं तब तक कम अवधि के लिए टेंडर करके आपूर्ति की व्यवस्था बनाई जाए।

महिला एवं बाल विकास संचालनालय द्वारा टेंडर निकाले जाएंगे। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक व्यवस्था बनाने के लिए मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले स्व-सहायता समूहों से टेक होम राशन के पैकेट तैयार कराए जाएंगे। इसके लिए गेहूं, चावल, नमक तो उचित मूल्य की दुकानों से समूहों को मिल जाएगा, बाकी सामग्री की व्यवस्था वे स्वयं करेंगे। उन्हें इसके लिए राशि मिलेगी।

केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं, सभी स्तर पर जिम्मेदारी

पोषण आहार की पूरी श्रृंखला यानी सामग्री की आपूर्ति, गुणवत्ता, परिवहन, भंडारण, केंद्र तक पहुंच और वितरण को निगरानी के दायरे में रखा गया है। संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने स्तर पर निरीक्षण और कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई है।