कैबिनेट में लिया फैसला, ग्रीश्मकालीन मूंग खरीदी का बढ़ाया लक्ष्य
भोपाल। सरकार ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  का पुनर्गठन कर भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में तीन नए प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य के दुग्ध उत्पादकों के आर्थिक सशक्तिकरण और सांची ब्रांड के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के सहयोग से 2 हजार 973 करोड़ रुपये की डेयरी विकास योजना को मंजूरी दी गई।
सरकार ने ये फैसला आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया। बैठक के बाद मंत्री राकेष सिंह ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की सबसे बड़ी तकनीकी यूनिवर्सिटी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) के स्वरूप में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत मौजूदा आरजीपीवी को तीन अलग-अलग विश्वविद्यालयों में बांटा जाएगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के नाम से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम भी हटाया जाएगा। तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक अब प्रदेश में तीन क्षेत्रीय तकनीकी एवं कौशल विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। भोपाल स्थित मौजूदा आरजीपीवी मध्य भारत प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय के रूप में काम करेगा। वहीं जबलपुर में महाकौशल प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय और उज्जैन में मालवा प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय का मुख्यालय बनाया जाएगा। सरकार का तर्क है कि विश्वविद्यालय को तीन हिस्सों में बांटने से तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को क्षेत्रीय जरूरतों के मुताबिक बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा। इससे विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर शैक्षणिक और प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी आसानी होगी।
सांची ब्रांड के उन्नयन के लिए 2 हजार 973 करोड़ की स्वीकृति
मंत्री सिंह ने बताया कि प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के हित में सहकारी प्रणाली और सांची ब्राण्ड को उन्नयन करने के उद्देश्य से 2 हजार 973 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। डेयरी विकास योजना के माध्यम सेआगामी 5 वर्ष में सहकारी दुग्ध समितियों का विस्तार 7331 ग्रामों से बढ़ाकर 26,000 ग्रामों तक किया जाएगा। दुग्ध संकलन को 12 लाख किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़ाकर 52 लाख किलोग्राम प्रतिदिन किया जाण्गा।दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को 17.8 लाख लीटर से बढ़ाकर 63.3 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाएगा।दुग्ध पैकेट विक्रय 7 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 35 लाख लीटर प्रतिदिन लीटर किया जाएगा।कृत्रिम गर्भाधान कवरेज 15 फीसदी से बढाकर 50 फीसदी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय में ए. साई मनोहर सलाहकार होंगे
सेवानिवृत्त हो रहे ए. साई मनोहर को मुख्यमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली में सलाहकार के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। उनकी नियुक्ति 1 सितंबर या कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष के लिए होगी।
ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी 25 से बढ़कर 60 प्रतिशत
ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी का लक्ष्य 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह खरीदी निर्धारित उपार्जन लक्ष्य के भीतर होगी, इसलिए किसानों को उपज बेचने में परेशानी नहीं होगी।
पांढुर्णा सहित तीन जिलों में खुलेंगे सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय
2023 में गठित मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा जिलों में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के कार्यालय संचालित नहीं थे। कैबिनेट ने इन जिलों में कार्यालय शुरू करने के लिए पदों की स्वीकृति दी है। प्रत्येक जिले में कार्यालय संचालन के लिए अमले की नियुक्ति की जाएगी।