श्रम कानूनों के उल्लंघन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की चेतावनी
भोपाल। प्रदेश के निगम, मंडल, बोर्ड और स्वायत्तशासी संस्थाओं में आउटसोर्स पर कार्यरत हजारों कर्मचारियों को दीवाली जैसे बड़े त्योहारों के बावजूद बोनस का भुगतान न किए जाने पर सेमी गवर्नमेंट एंप्लॉय फेडरेशन ने कड़ा रुख अपनाया है। फेडरेशन ने श्रम विभाग और सक्षम प्राधिकारियों के स्पष्ट आदेशों के बावजूद नियमों की अनदेखी करने वाली एजेंसियों और जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का निर्णय लिया है।
सेमी गवर्नमेंट एंप्लॉय फेडरेशन के अध्यक्ष अनिल बाजपेई और प्रमुख सलाहकार अरुण वर्मा ने बताया कि लघु उद्योग निगम, कुक्कुट विकास निगम, हाउसिंग बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, हस्तशिल्प विकास निगम, बीज विकास निगम, बीज प्रमाणीकरण संस्था, उपभोक्ता संघ, आवास संघ, मत्स्य महासंघ, पर्यटन निगम, वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, नागरिक आपूर्ति निगम और वन विकास निगम सहित कई अन्य संस्थानों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को अब तक बोनस का भुगतान नहीं किया गया है।

फेडरेशन का आरोप है कि ठेकेदारों और संबंधित निगम-मंडलों के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते कर्मचारियों के हक का पैसा दबाया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी निराशा और आक्रोश व्याप्त है। इस गंभीर लापरवाही को लेकर फेडरेशन के पदाधिकारियों ने प्रमुख सचिव (श्रम), मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कड़ा ऐतराज जताया है। साथ ही मांग की है कि श्रम अधिनियम के तहत जिन ठेकेदारों को लाइसेंस दिए गए हैं, उन्हें तत्काल निरस्त किया जाए तथा नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाए।