एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि भोज वेटलैण्ड क्षेत्र में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और गंदे पानी का प्रवाह लगातार जारी है। यह न केवल पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी की भी अनदेखी है। पीठ ने कहा कि 7 अक्टूबर 2025 को दिए गए आदेश के बाद भी अतिक्रमण हटाने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। नगर निगम ने बताया कि 38 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन आगे की कार्यवाही अभी बाकी है। इस पर एनजीटी ने नाराजगी जताई।                                                               संयुक्त निरीक्षण और सख्त कार्रवाई के आदेश
एनजीटी ने निर्देश दिया कि भोपाल नगर निगम और याचिकाकर्ता मिलकर संयुक्त निरीक्षण करें और झील के आसपास सभी अवैध निर्माणों की पहचान करें। साथ ही, अतिक्रमणकारियों और लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। पीठ ने याद दिलाया कि राज्य सरकार की अधिसूचना (16 मार्च 2022) के अनुसार झील की सीमाएं और बफर जोन तय हैं। झील का कुल क्षेत्रफल 3946.33 हेक्टेयर, जिसमें ऊपरी झील 3872.43 और निचली झील 73.90 हेक्टेयर है। शहरी क्षेत्र की ओर 50 मीटर, ग्रामीण क्षेत्र की ओर 250 मीटर बफर जोन निर्धारित है। कोलांस नदी और प्रमुख जलप्रवाहों के आसपास भी 250 मीटर तक बफर जोन लागू है। पीठ ने कहा कि इन नियमों का उल्लंघन ‘सार्वजनिक न्यास सिद्धांत’ (Doctrine of Public Trust) के खिलाफ है। प्राकृतिक संसाधन जनता की संपत्ति हैं और उन्हें निजी उपयोग के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। 
“कानून लागू करने वाले ही तोड़ेंगे तो रक्षा कौन करेगा?”
एनजीटी ने कहा कि यदि कानून लागू करने वाले ही कानून तोड़ेंगे, तो कानून की रक्षा कौन करेगा?” यह टिप्पणी प्रशासनिक लापरवाही पर तीखी प्रतिक्रिया के रूप में देखी जा रही है। पीठ ने नगर निगम को एक माह के भीतर कार्यवाही प्रतिवेदन (Action Taken Report) पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण और वन विभाग के सहयोग से भोज वेटलैण्ड की पारिस्थितिक स्थिति का आकलन (Ecological Assessment) और शीतकालीन पक्षी गणना (Bird Census) करने को कहा गया है, ताकि झील की स्थिति की निगरानी की जा सके।