स्वामित्व योजना के तहत अब तक 39.6 लाख ग्रामीणों को भू-अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जो योजना के 94 प्रतिशत कार्य के पूर्ण होने को दर्शाता है। मंत्री ने बताया कि जियो फेंस तकनीक और ड्रोन का उपयोग कर त्रुटिरहित फसल गिरदावरी की जा रही है, जिससे किसानों को वास्तविक नुकसान का लाभ समय पर मिल रहा है। वर्ष 2025-26 में बाढ़ और अतिवृष्टि प्रभावित नागरिकों को 2,068.99 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित की जा चुकी है। भू-अर्जन प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए आरसीएमएस पोर्टल पर एलएएमएस मॉड्यूल विकसित किया गया। पिछले दो वर्षों में 41.68 लाख प्रकरणों में 94 प्रतिशत समय सीमा में निराकृत किए गए। राजस्व संग्रहण में भी प्रगति हुई है, वर्ष 2024-25 में 1048 करोड़ रुपये का संग्रहण किया गया, जबकि वर्ष 2025-26 में लक्ष्य 1000 करोड़ रुपये है।

मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 324 कार्यालय भवन और 261 आवासीय भवनों का निर्माण पूर्ण या प्रगतिशील है। इसके अलावा 5281 पटवारियों और 136 नायब तहसीलदारों की भर्ती की गई। भू अभिलेख पोर्टल 2.0 के माध्यम से नागरिक अब डिजिटल नक्शा और प्रमाणित प्रतिलिपि मोबाइल एप पर प्राप्त कर सकते हैं। आगामी तीन वर्षों में विभाग विश्वास आधारित डायवर्जन प्रक्रिया, नक्शाविहीन ग्रामों के नक्शे तैयार करने और भू-अर्जन प्रकरणों की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने की योजना बना रहा है। ये कदम मध्य प्रदेश में राजस्व प्रशासन को और अधिक पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने में महत्वपूर्ण साबित होंगे।