पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने 6 सितंबर 2021 के फैसले में साफ कह चुका है कि देवता के नाम दर्ज भूमि की नीलामी नहीं हो सकती और ऐसी भूमि को राज्य सरकार या कलेक्टर के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद नीलामी की प्रक्रिया शुरू करना कानून का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2023 में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए थे।
पुजारियों की आजीविका पर संकट
दिग्विजय सिंह ने कहा कि माफी भूमि से ही पुजारी भगवान की सेवा-पूजा, धार्मिक अनुष्ठान और अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। इस भूमि की नीलामी से हजारों पुजारी परिवारों की रोजी-रोटी खतरे में पड़ जाएगी।सनातन संस्कृति बनाम सत्ता की राजनीतिपूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि जो सरकार खुद को सनातन संस्कृति का संरक्षक बताती है, वही सरकार आज मंदिरों और पुजारियों के हितों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि धर्म का संरक्षण समाज और परंपरा ने किया है, न कि सत्ता ने।                                                              आंदोलन की चेतावनी
दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट कहा कि यदि सरकार ने मठ-मंदिरों की माफी भूमि की नीलामी का फैसला तुरंत वापस नहीं लिया, तो वे पुजारी समाज के आंदोलन में खुलकर शामिल होंगे। उन्होंने सरकार से संवेदनशील और न्यायसंगत निर्णय लेने की अपील की। इस मुद्दे ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है और आने वाले दिनों में विरोध और तेज होने के संकेत हैं।