कुछ कंपनियों पर टेंडरों का कब्जा
कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जल संसाधन विभाग के बड़े टेंडरों में बार-बार वही कंपनियां सामने आती हैं। कई मामलों में वही कंपनियां कभी एल-1, कभी एल-2 और कभी एल-3 बनती दिखाई देती हैं। उन्होंने कहा कि यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि टेंडर रोटेशन सिस्टम का संकेत देता है। पटवारी ने दावा किया कि बड़े टेंडरों में विशेष रूप से दो कंस्ट्रक्शन के नाम लगातार सामने आते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार इन कंपनियों पर इतनी मेहरबान क्यों है। बाहरी लोगों पर क्यों है मेहरबानी 
पटवारी ने यह भी कहा कि विभागीय गतिविधियों में बाहरी लोग भी शामिल है उन्होंने दो लोगों का नाम लिया और कहा कि यह लोग आखिर इस टेंडर प्रक्रिया में क्या करते हैं उनका नाम बार-बार सामने क्यों आता है। जबकि वह सरकारी अधिकारी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इन लोगों के कुछ ठेकेदारों के साथ व्यावसायिक संबंध बताए जा रहे हैं, जिसकी जांच होना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस नेटवर्क से जुड़े कुछ लोगों के दुबई में व्यापारिक संबंध होने की जानकारी सामने आई है, जिससे पूरे मामले में वित्तीय लेनदेन और मनी ट्रेल की आशंका भी बनती है। सस्ती पाइप लगाकर महंगी का भुगतान 
कांग्रेस अध्यक्ष ने कुछ सिंचाई परियोजनाओं में तकनीकी अनियमितताओं का आरोप भी लगाया। उनके मुताबिक शिकायतें मिली हैं कि कई जगह जमीन पर एचडीपीई पाइप लगाई गई, लेकिन भुगतान डीआई पाइप के नाम पर निकाला गया। उन्होंने कहा कि यदि यह सही है तो यह किसानों के साथ तकनीकी और आर्थिक दोनों तरह की धोखाधड़ी है।
फर्जी बैंक गारंटी का भी मामला उठाया
पटवारी ने कहा कि जल निगम में फर्जी बैंक गारंटी का मामला सामने आने के बाद दिसंबर 2024 में ई-बैंक गारंटी लागू करने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन जल संसाधन विभाग और एनवीडीए में अब तक यह व्यवस्था लागू नहीं की गई है। उनका आरोप है कि कुछ कंपनियां फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर टेंडर लेकर एडवांस भुगतान निकाल रही हैं और काम में देरी कर रही हैं।

केन-बेतवा और पार्वती-सिंध परियोजना पर भी सवाल
उन्होंने केन-बेतवा रिवर लिंक परियोजना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह परियोजना फिलहाल ठप पड़ी है और इससे पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र और आदिवासी जमीनों पर असर पड़ने की आशंका है। उन्होंने सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि परियोजना का लाभ मध्यप्रदेश को कितना और उत्तर प्रदेश को कितना मिलेगा।इसी तरह पार्वती-सिंध परियोजना के टेंडर लंबित रहने को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि इसमें देरी के पीछे ठेकेदारों के साथ किसी तरह की सांठगांठ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

15 दिन का दिया अल्टीमेटम
पटवारी ने मुख्यमंत्री से मांग की कि जल संसाधन विभाग में जमा सभी बैंक गारंटियों की जांच कराई जाए, विभाग में ई-बैंक गारंटी प्रणाली लागू की जाए और 2023-24 में लगाए गए टेंडरों की न्यायिक जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर सरकार ने इन मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस दस्तावेजों के साथ सीबीआई कार्यालय में जाकर पूरे मामले की जांच की मांग करेगी।