डिजिटल सुलभता के दावे पर उठे सवाल
भोपाल। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम जनता तक पहुँचाने के प्रयासों के बावजूद कई विभागों की वेबसाइटें लंबे समय से अपडेट नहीं की गई हैं। कुछ वेबसाइटें तो एक साल से भी अधिक समय से बिना संशोधन के पड़ी हैं, जिससे ई-गवर्नेंस की पारदर्शिता और तत्परता पर सवाल उठ रहे हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट का आखिरी अपडेट 3 नवंबर को किया गया, जबकि गृह विभाग की वेबसाइट 19 फरवरी, 2024 से अपडेट नहीं हुई है। राजस्व विभाग की वेबसाइट ने हाल में 26 अक्टूबर, 2025 की तारीख दर्शाई है। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार के दावों के बावजूद औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की वेबसाइट आखिरी बार 26 जनवरी, 2024 को संशोधित की गई थी। इसी तरह, सहकारिता विभाग, जो प्रशासन के विशेष ध्यान वाले विभागों में गिना जाता है, की वेबसाइट 31 अक्टूबर, 2025 को अपडेट की गई थी। वहीं लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट अभी भी 23 सितंबर, 2023 के बाद से अपडेट नहीं हुई है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आखिरी बार 4 जून, 2025 को अपनी वेबसाइट संशोधित की थी। चौंकाने वाली बात यह है कि उच्च शिक्षा विभाग का पोर्टल 14 अक्टूबर, 2019 से अपडेट नहीं हुआ है, जबकि भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग’’ की वेबसाइट पर आखिरी संशोधन 31 अक्टूबर, 2015 का दर्ज है।
कई विभागों में अपडेट का कोई विवरण नहीं
कुछ विभागों ने अपनी वेबसाइटों पर अंतिम अपडेट की तारीख तक का उल्लेख नहीं किया है। इनमें उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, आनंद विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग शामिल हैं।