नई दिल्ली/कोलकाता,  केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 13‑14 जुलाई को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस प्रवास के दौरान शिवराज सिंह वहां मुख्यमंत्री श्री सुवेंदु अधिकारी के साथ कृषि और ग्रामीण विकास पर महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, और जूट क्षेत्र के किसानों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से सीधा संवाद भी करेंगे।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 जुलाई की शाम दिल्ली से कोलकाता पहुँचेंगे और सीधे मुख्यमंत्री आवास जाएँगे। रात्रिभोज के साथ होने वाली इस बैठक में खेती, किसानों की योजनाएँ, ग्रामीण सड़कों, आवास और रोजगार जैसे मुद्दों पर केंद्र और राज्य नेतृत्व साथ बैठेगा। 

दूसरे दिन 14 जुलाई को नए सचिवालय भवन, कोलकाता में उच्चस्तरीय बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ इस बैठक में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और संबंधित विभागों के अधिकारी तथा केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी भी सहभागिता करेंगे। केंद्र की ओर से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और आईसीएआर की टीम पीएम‑किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना, एमएसपी, विकसित भारत- जी राम जी, ग्रामीण सड़क और आवास तथा पंचायतों को मिलने वाले फंड जैसे कार्यक्रमों की स्थिति रखेगी और आगे के रोडमैप पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

दोपहर बाद शिवराज सिंह चौहान बैरकपुर स्थित आईसीएआर‑सीआरआईजैफ (केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान) पहुँचेंगे। यहाँ जूट क्षेत्र के किसान और स्वयं सहायता समूहों की महिलाएँ जुटेंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान उनसे सीधे सुनेंगे कि जूट की खेती में रेटिंग, पानी, रोग‑कीट, लागत और कीमत जैसी समस्याएँ जमीन पर कैसी हैं, और जूट वैल्यू चेन में किसानों का हिस्सा कैसे बढ़ाया जा सकता है। संस्थान के वैज्ञानिक जूट की बेहतर किस्मों, आधुनिक रेटिंग, जल संरक्षण और प्रोसेसिंग‑मार्केटिंग की आसान तकनीकों की जानकारी देंगे। साथ ही महिलाओं के समूहों को जूट आधारित उत्पाद और वैल्यू एडिशन के माध्यम से छोटे उद्यम खड़े करने के तरीके बताए जाएँगे, ताकि गांवों में आय और रोजगार दोनों बढ़ें।

शिवराज सिंह की दो दिन की इस यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ शीर्ष स्तर पर और जूट बेल्ट के किसानों के बीच जमीनी स्तर पर संवाद के जरिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में केंद्र सरकार यह साफ संकेत दे रही है कि पश्चिम बंगाल में कृषि और ग्रामीण विकास उसके राजनीतिक और नीतिगत एजेंडे के केंद्र में हैं।**