सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल ने लगाई मुहर
राजभवन की ओर से बताया गया कि तीनों सदस्यों ने जेपीएससी में अपने पद से इस्तीफा दिया था। राज्य सरकार की सिफारिश के बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इन इस्तीफों को स्वीकार कर लिया।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्र संगठनों की ओर से परीक्षाओं की प्रक्रिया में सुधार और कथित अनियमितताओं की जांच समेत कई मांगें उठाई जा रही हैं।
पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष से चार दौर में किए गए थे सवाल
अधिकारियों के अनुसार, सीआईडी की टीम सोमवार को डॉ. अजीता भट्टाचार्य, मंगलवार को डॉ. अनिमा हांसदा और बुधवार को डॉ. जमाल अहमद से पूछताछ करेगी। आवश्यकता पड़ने पर तीनों को दोबारा भी बुलाया जा सकता है। इससे पहले जांच एजेंसी जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्य सचिव एल. खियांग्ते से चार चरणों में पूछताछ कर चुकी है। इस दौरान उनसे परीक्षा प्रक्रिया और आयोग की ओर से लिए गए फैसलों को लेकर कई अहम सवाल किए गए थे।                                                                                                                                                           रिमांड पर चल रहे दो आरोपियों से भी पूछताछ
14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच के बीच सीआईडी की कार्रवाई तेज है। पांच दिन की रिमांड के दूसरे दिन शनिवार को मुख्य सचिव कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र कुमार और परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंटेंट रक्षक सिंह से पूछताछ जारी रही। जांच टीम दोनों से परीक्षा संचालन, कथित अनियमितताओं और संबंधित लोगों के बीच संपर्क को लेकर जानकारी जुटा रही है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ और जांच से मिले सुरागों के आधार पर आने वाले दिनों में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है।
झारखंड सरकार के पैनल ने कहा कि छात्रों की ज्यादातर मांगों पर सहमति बन चुकी है। इसके बावजूद आंदोलन वापस नहीं लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने छात्रों से बातचीत के जरिए समाधान निकालने और कल मार्च न करने की अपील की है।
अजिता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा और जमाल अहमद के इस्तीफे स्वीकार होने के बाद जेपीएससी में इन तीनों सदस्यों के पद खाली हो गए हैं। अब इन पदों पर नियुक्ति को लेकर आगे की प्रक्रिया सरकार और राजभवन के स्तर पर तय की जाएगी।