शर्मा कहा कि पहले वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन पर अपना दावा कर सकता था और यह साबित करना जमीन मालिक की जिम्मेदारी होती थी कि वह जमीन उसकी है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता था, तो जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता था। अनेक आदिवासी भाईयों की जमीनों पर भी इसी तरह कब्जा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी   की सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लाकर इस पर रोक लगा दी है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा को वक्फ संशोधन बिल की ऐसी ही बातों को लेकर गांव-गांव जाना है और जनजागरण अभियान चलाना है। उन्होंने कहा कि इस बिल से संपत्ति पर अवैध कब्जे, वक्फ संपत्ति की बंदरबांट और दुरुपयोग पर रोक लगेगी। वक्फ की संपत्ति से होने वाली आय का उपयोग गरीब मुस्लिमों के कल्याण के लिए किया जा सकेगा। इसलिए इस बिल का व्यापक स्तर पर स्वागत किया जा रहा है। लेकिन इससे माफिया और ठेकेदार परेशान हैं, जो वक्फ की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये लोग इस संशोधन के विरोध में समाज में वातावरण बना रहे हैं। हमें इनके इन प्रयासों को नाकाम करना है।                                                                                                                        संपत्तियों की बंदरबांट रोकेगा : हितानंद
संगठन महामंत्री हितानंद ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून में पारदर्शिता, महिला सशक्तिकरण और गरीब मुसलमानों के हित की भावना है। उन्होंने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले विपक्षी दल अब इस कानून का विरोध कर रहे हैं, जबकि इसका असली उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की बंदरबांट रोकना है। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि नया कानून वक्फ बोर्ड को मजबूर नहीं, मजबूत बनाएगा। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग अपने राजनीतिक हितों के लिए किया, लेकिन अब गरीब मुस्लिम समाज को इसका वास्तविक लाभ मिलेगा।200 संपत्तियों पर दावा रोकेगा यह कानून : पटेल
मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव गजेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि 20 अप्रैल से 5 मई तक प्रदेशभर में जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की 200 से अधिक संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का दावा है, जिसे नया कानून रोकने में सक्षम है।