राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के चार लाख से अधिक पेंशनर सरकार से नाराज हैं। इसकी वजह कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की तुलना में दो प्रतिशत महंगाई राहत कम देना है। सरकार ने एक मार्च 2025 से सातवें वेतनमान में 53 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 246 प्रतिशत पेंशन राहत स्वीकृत की है। इसमें एक जनवरी 2024 से 30 सितंबर 2024 की अवधि के एरियर राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।

• पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी का कहना है कि जब कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता सरकार दे रही है तो पेंशनरों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है।
• पेंशनरों को भारत सरकार द्वारा 55 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जा रही है।
• एरियर को लेकर भी अलग-अलग तरह का व्यवहार होता है।
• पूर्व का एरियर सरकार ने अब तक नहीं दिया है और न ही उस बारे में कोई चर्चा ही जा रही है।
• जबकि, पेंशनर केवल पेंशन पर ही निर्भर होते हैं। स्वास्थ्य बीमा से लेकर अन्य सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं।

• इसको लेकर पेंशनरों में नाराजगी है। संगठन ने सरकार से मांग की है कि छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति प्राप्त करके दो प्रतिशत महंगाई राहत बढ़ाई जाए।
• उधर, वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ से अभी तीन प्रतिशत वृद्धि की सहमति मिली है।
• जैसे ही दो प्रतिशत राहत बढ़ाने की सहमति मिलेगी, वैसे ही वृद्धि कर दी जाएगी।
• उल्लेखनीय है कि 2025-26 के बजट में 64 प्रतिशत महंगाई भत्ता और राहत के हिसाब से स्थापना व्यय रखा गया है।