हसीना पिछले साल पांच अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं, जब बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे। कोर्ट ने उन्हें पहले ही भगोड़ा घोषित किया था। बताया जाता है कि कमाल भी भारत में ही हैं। यूनुस ने बयान में कहा, आज बांग्लादेश की अदालत ने स्पष्टता के साथ अपनी बात कही है। यह सजा और फैसला एक मूलभूत सिद्धांत को प्रमाणित करता है- चाहे सत्ता कितनी भी बड़ी हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यूनुस ने पिछले साल अगस्त में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में पदभार संभाला था। इससे तीन दिन पहले हसीना भागककर भारत आ गई थीं और छात्रों के नेतृत्व वाले बड़े हिंसक प्रदर्शनों के कारण उनके 16 साल के शासन का पतन हो गया था। 
फैसले पर टिप्पणी करते हुए हसीना ने आरोपों को पक्षपाती और राजनीतिक प्रेरित कहा। उन्होंने कहा कि यह फैसला धोखाधड़ी वाले न्यायाधिकरण की ओर से किया गया है, जिसे गैर-निर्वाचित सरकार ने स्थापित किया और अध्यक्षता की है, जिसका कोई लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है।
यूनुस ने अपने बयान में कहा कि यह फैसला जुलाई और अगस्त 2024 के आंदोलन में हानि उठाने वाले हजारों लोगों और उनके परिवारों को न्याय प्रदान करता है। उन्होंने कहा, हम ऐसे समय में खड़े हैं जब वर्षों के उत्पीड़न से क्षतिग्रस्त लोकतांत्रिक नींव को फिर से बनाना है।