रिकॉर्ड से हटाया गया प्रियंका गांधी के बयान का हिस्सा, शिक्षा मंत्री पर की थी टिप्पणी

लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के उस बयान का एक हिस्सा रिकॉर्ड से हटा दिया है, जो उन्होंने मंगलवार को सदन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी के खिलाफ दिया था। सचिवालय की ओर से बयान के संबंधित अंश को कार्यवाही से विलोपित (एक्सपंज) कर दिया गया है।

अनुराग ठाकुर के बयान के बाद लोकसभा में सपा सांसदों का हंगामा

लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। अनुराग ठाकुर के आरोपों के बाद सपा सांसद वेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। उस समय पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनेटी ने सपा सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने की अपील की और भरोसा दिलाया कि उनके मुद्दे पर विचार किया जाएगा। वहीं, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि सपा सदन के नियमों का उल्लंघन कर रही है।

हंगामे के बीच अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा न तो नियम बनाती है और न ही उनका पालन करती है। उन्होंने दावा किया कि आयोग को चार बार अपने फैसले बदलने पड़े और वर्ष 2012 की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं जला दी गई थीं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में समाजवादी पार्टी से आरटीआई के जरिए जवाब मांगा जा सकता है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी हमला बोलते हुए कहा कि पेपर लीक की घटनाओं के बाद अब वही लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में यूपीए सरकार के दौरान हुई कथित पेपर लीक की घटनाओं और अपने राजनीतिक संघर्ष का भी उल्लेख किया।

पेपर लीक पर अनुराग ठाकुर ने सपा और कांग्रेस को भी घेरा

विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को "पेपर लीक स्टेट" बना दिया था। ठाकुर ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने देश का पहला एंटी-चीटिंग कानून बनाया और अब उसे और प्रभावी बनाने के लिए संशोधन विधेयक लाई है।

अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में पेपर लीक की कई घटनाएं हुईं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉ. अनिल यादव को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाकर अयोग्य लोगों को योग्य बनाया गया और आयोग को एक विशेष जाति का आयोग बना दिया गया। उन्होंने कहा कि बाद में अदालत ने अनिल यादव को पद से हटा दिया।

भाजपा सांसद ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दोनों नेता खुद का मजाक बनवा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव पहले नकल को लेकर हल्के बयान देते थे। ठाकुर ने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ता में आई तो फिर पेपर लीक होंगे और युवाओं के साथ अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है।

हम कांग्रेस की तरह दिखावा नहीं करते- अनुराग ठाकुर

अनुराग ठाकुर ने सदन में कहा कि हमारी सरकार युवाओं के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे प्रधानमंत्री युवाओं में लोकप्रिय है। वो युवाओं के हित में काम करते हैं। इसीलिए हम आज युवाओं के लिए चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी न तो नियम बनाती है और न ही उनका पालन करती है। ठाकुर ने दावा किया कि चार ऐसे मामले हुए, जिनमें आयोग को अपने फैसले बदलने पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि 2012 की परीक्षा की सभी उत्तर पुस्तिकाएं जला दी गई थीं और इस बारे में समाजवादी पार्टी से आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी जा सकती है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी हमला करते हुए कहा कि पेपर लीक की घटनाओं के बाद अब वही लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

शिक्षा व्यवस्था पर कांग्रेस केसी वेणुगोपाल का सरकार पर हमला

शिक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक परीक्षाओं से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया है और इसका सबसे ज्यादा असर गरीब परिवारों के बच्चों पर पड़ रहा है। वेणुगोपाल ने कहा कि एक समय सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां मजबूत मानी जाती थीं, लेकिन आज सरकार ने उन्हें कमजोर कर दिया है और उनका इस्तेमाल केवल विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) और शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कांग्रेस सरकार की देन हैं, लेकिन आज सूचना का अधिकार लगभग खत्म होता दिखाई दे रहा है। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि देश में एक लाख सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, जिससे गरीब बच्चों की पढ़ाई पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। उन्होंने सवाल किया कि जब सरकारी स्कूल कमजोर होंगे और कोचिंग की फीस गरीब नहीं चुका सकते, तब गरीब बच्चों का भविष्य क्या होगा।

पेपर लीक और छात्र आंदोलन पर क्या बोलीं डिंपल यादव का हमला?

• लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर परीक्षा प्रणाली और छात्र आंदोलन को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2024 में कानून बनने के बावजूद नीट समेत कई परीक्षाएं रद्द और स्थगित हुईं। उन्होंने सरकार से पूछा कि सीबीआई जांच का क्या नतीजा निकला, कितने लोगों को दोषी ठहराया गया और विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें लागू होने के बाद भी 2026 में नीट परीक्षा रद्द क्यों करनी पड़ी।
• डिंपल यादव ने कहा कि 2021 से 2026 के बीच करीब 90 छात्रों ने आत्महत्या की और पिछले 40 दिनों में 20 छात्रों ने जान गंवाई। उन्होंने इन छात्रों को केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि देश का भविष्य बताया। उन्होंने जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें उठा रहे थे, लेकिन उनके साथ बल प्रयोग किया गया। डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ।
• उन्होंने गृह मंत्री से संसद में आकर जवाब देने की मांग की कि शांतिपूर्ण और निहत्थे छात्रों के आंदोलन के दौरान हिंसा का इस्तेमाल क्यों किया गया। डिंपल यादव ने कहा कि छात्र अपने अधिकारों और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे और उनकी आवाज को दबाने के बजाय सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए।

यह राजनीति नहीं, बच्चों के भविष्य और भरोसे का सवाल- सुप्रिया सुले

लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान एनसीपी (शरद पवार) सांसद सुप्रिया सुले ने सरकार से शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को गंभीरता से लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था पर लोगों के भरोसे का सवाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2024 में कानून बनने के बावजूद उसका प्रभावी तरीके से पालन नहीं हुआ, इसलिए आज फिर संशोधन लाना पड़ रहा है।

सुप्रिया सुले ने कहा कि जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन ने यह दिखाया कि छात्रों और उनके परिवारों में कितना आक्रोश है। उन्होंने कोचिंग संस्थानों के बढ़ते प्रभाव, एनटीए की कार्यप्रणाली और परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए। साथ ही कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। उन्होंने पेपर लीक और छात्र आंदोलन से जुड़े घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग की।

सुले ने सुझाव दिया कि सरकार सभी दलों की बैठक बुलाए और संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) बनाकर सभी पक्षों से सुझाव लेकर ऐसी व्यवस्था तैयार करे, जिससे भविष्य में पेपर लीक की घटनाएं पूरी तरह रोकी जा सकें। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार का दुश्मन नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में उसका सहयोगी है।

पीएम मोदी कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलें- प्रियंका गांधी

लोकसभा में पेपर लीक रोकने से जुड़े संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सदन आज जिस संशोधन पर चर्चा कर रहा है, वह उसी कानून में बदलाव है जिसे वर्ष 2024 में पारित किया गया था। उन्होंने दावा किया कि कानून बनने के बाद भी अब तक पेपर लीक के किसी आरोपी को सजा नहीं मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से छात्रों के नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं, लेकिन पेपर लीक के आरोपियों की पहचान सामने नहीं लाई जा रही। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने सलाहकार बदलने चाहिए, क्योंकि केवल नई समितियां बना देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने राधाकृष्णन समिति का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया, जिनका शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। इस दौरान उनकी टिप्पणी पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुस्कुराए तो प्रियंका गांधी ने कहा, "सर, आप मुस्कुराइए जरूर।"

उन्होंने फास्ट ट्रैक अदालतों के कामकाज पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई के वकील पिछली सुनवाई में अदालत तक नहीं पहुंचे। प्रियंका गांधी ने कहा कि केवल अलग-अलग कैमरा एंगल से वीडियो बनाकर नई पीढ़ी को प्रभावित नहीं किया जा सकता, बल्कि प्रधानमंत्री को अपने दिल का एंगल बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पुलिस की लाठी केवल छात्रों की पीठ पर नहीं, बल्कि सरकार की साख पर भी पड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के कार्यकाल में चुनाव में वोट, राम मंदिर में चढ़ावे, किसानों की जमीन और सबसे बढ़कर देश के युवाओं के भविष्य की चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष भारत के युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने टिप्पणी की कि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के भाषण की नकल की है।

हंगामे के बीच स्पीकर ने विधेयक तक सीमित रहने को कहा

सत्ता पक्ष के सदस्यों ने प्रियंका गांधी के बयान पर कड़ा विरोध जताते हुए उसके प्रमाण की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और प्रह्लाद जोशी ने कहा कि आरोपों की पुष्टि किए बिना चर्चा आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इस पर कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि इसी सदन में पहले निशिकांत दुबे ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर भी टिप्पणियां की थीं, जिन्हें रिकॉर्ड से नहीं हटाया गया था। जवाब में निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्होंने उस समय अपने बयानों के प्रमाण दिए थे और आज भी उन पर कायम हैं। प्रह्लाद जोशी ने आरोपों से इनकार करते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं, प्रियंका गांधी ने सदन की मेज पर अखबार की कटिंग रखते हुए पूछा कि क्या जोशी अपने बयान से इनकार कर रहे हैं। बढ़ते हंगामे के बीच स्पीकर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सदन की चर्चा केवल विधेयक तक सीमित रहेगी।
 

प्रियंका गांधी के किस बयान पर हुआ हंगामा?

प्रधानमंत्री ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को चुना, जिसने एक गर्भवती रेप पीड़िता के दोषियों की रिहाई पर सहमति व्यक्त की। इस पर स्पीकर ने उनको टोका और सत्तापक्ष के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ने जो कहा, हमारे नए शिक्षा मंत्री पर जो टिप्पणी की, वह चरित्र हनन है एक तरीके से। हम उम्मीद नहीं करते ऐसी बातों की। इसे रिकॉर्ड से हटाया जाए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। संसद में डिबेट के स्तर को ना गिराएं। जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। यह मानता हूं कि ऑथेंटिकेट नहीं कर सकती हैं तो माफी मांगनी चाहिए। हालांकि इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि वो इसका प्रमाण उपलब्ध कर देंगी।