मंत्रिमंडल का  फैसला, जनजातीय शिक्षकों को 35 साल की सेवा पर चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान
भोपाल। सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास, किसान कल्याण और जन-सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कुल 32,070 करोड़ रुपए की दूरगामी योजनाओं एवं प्रस्तावों को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में सहकारिता विभाग की बहुप्रतीक्षित कवच योजनाश् का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत ऋण खातों में गड़बड़ी और जांच में देरी की वजह से योजनाओं से वंचित लगभग 5,000 किसानों को मुख्यधारा में लाकर पुनः नया ऋण और सरकारी लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
मंत्रिमंडल की बैठक में सहकारी समितियों के ऐसे लगभग 5,000 किसान जिनके ऋण खातों में अनियमितताएँ हुई थीं और लंबी जांच प्रक्रिया के कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे, उन्हें अब बड़ी राहत दी गई है। अपैक्स बैंक एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों द्वारा अपने स्तर से 50 करोड़ की सीमा तक की राहत निधि बनाई जाएगी। राज्य सरकार किसान हित में 25 करोड़ की अंशपूंजीएकमुश्त प्रदान करेगी। इस योजना से प्रभावित किसान क्रेडिट संकट से बाहर निकलेंगे और उन्हें खेती-किसानी के लिए नया ऋण व अनुदान मिल सकेगा।
बदलेगी अस्पतालों की तस्वीर
आगामी 5 वित्तीय वर्षों 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ बनाने हेतु विभिन्न मदों में बड़ी राशि स्वीकृत की गई है।  अस्पतालों व औषधालयों का संचालन (12,517.99 करोड़) जिला एवं सिविल अस्पतालों को सुचारू रूप से चलाने, रोगियों को बेहतर इलाज देने और स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने के लिए मंजूर किए गए। ग्रामीण व सुदूर अंचलों तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच का दायरा बढ़ाने के लिए 11,812.02 करोड़ की राषि स्वीकृत की है।  वहीं मलेरिया और शीत ज्वर जैसी बीमारियों के प्रभावी नियंत्रण के लिए नए कीटनाशकों और लार्विसाइड्स की खरीद व अभियानों का संचालन किए जाने का फैसला लिया है।
चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान की मंजूर
जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। 35 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके पात्र शिक्षकों को 1 जुलाई 2023 या इसके बाद की तिथि से चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान प्रभावशील करने का अनुमोदन किया गया है।
युवाओं को उपलब्ध कराई जाएगी खेल सुविधाएं
प्रदेश के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खेल एवं युवा कल्याण विभाग की योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए 2,460.57 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इससे खिलाड़ियों के लिए विश्वस्तरीय खेल परिसर, स्टेडियम तथा आधुनिक स्थायी खेल उपकरण स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के जिला मुख्यालयों और 313 में से निर्मित 100 विकासखंडों के स्टेडियमों का जीर्णाेद्धार व उन्नयन किया जाएगा।
मजबूत होगा स्टेट डाटा सेंटर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट डाटा सेंटर के 2026 से 2031 तक निरंतर संचालन और अपग्रेडेशन के लिए 1,099.58 करोड़ मंजूर किए गए हैं। यह सेंटर राज्य के सभी विभागों की वेबसाइटों, पोर्टलों, ईमेल सेवाओं और क्लाउड होस्टिंग के लिए एक साझा व सुरक्षित प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।