भोपाल। विधायकों को विधानसभा और क्षेत्रीय कामकाज के लिए एक अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी मिल सकता है। विधानसभा की सदस्य सुविधा समिति ने विधायकों की बढ़ती जिम्मेदारियों और मौजूदा कर्मचारी की अनुपस्थिति से काम प्रभावित होने की शिकायतों को देखते हुए यह अनुशंसा की है।
सामान्य प्रशासन विभाग इस प्रस्ताव को उच्च स्तर पर विचार के लिए भेजेगा। विधायकों का कहना है कि ऑनलाइन व्यवस्था, स्वेच्छानुदान, और निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि जैसे कार्यों के लिए अतिरिक्त सहायता जरूरी है, खासकर तब जब वे क्षेत्र के दौरे पर रहते हैं। वर्तमान में प्रत्येक विधायक को विधायी और क्षेत्रीय कामकाज के लिए एक तृतीय श्रेणी सरकारी कर्मचारी दिया जाता है, जैसा कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 1995 के परिपत्र में व्यवस्था की थी। लेकिन विधायकों ने सदस्य सुविधा समिति के समक्ष कई समस्याएं उठाईं हैं। जिनमें मौजूदा कर्मचारी के बीमार होने या अवकाश पर जाने से विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्न, सूचनाएं, और अन्य दस्तावेज समय पर सचिवालय नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा विधानसभा की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो चुकी है। प्रश्न, ध्यानाकर्षण, और अन्य प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने होते हैं, जिसके लिए तकनीकी दक्षता और समय की जरूरत होती है।