जनजातीय और स्थानीय भाषा की फिल्मों पर 10% अतिरिक्त अनुदान
स्थानीय और जनजातीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए मालवी, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, निमाडी, गोंडी, भीली, कोरकू जैसी स्थानीय भाषाओं पर आधारित फिल्मों के लिए 10% अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया गया है। बच्चों के सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के विषयों पर आधारित फिल्मों के लिए विशेष अनुदान 10% दिया जाएगा। महिला केंद्रित फिल्मों के लिए 10% अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था की गयी हैं। क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए मराठी, बंगाली, आदि क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर 10% अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यक्तित्वों पर आधारित फिल्मों के लिए अतिरिक्त अनुदान, शॉर्ट फिल्मों के लिए वित्तीय सहायता, नवीन एकल सिनेमाघरों के निर्माण और मौजूदा सिनेमाघरों के उन्नयन के लिए विशेष अनुदान प्रावधान और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।                                                                                                        फिल्म बनाने पर दो करोड़ का अनुदान
राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने तथा रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि एवं फिल्म निर्माण संबंधी अधोसंरचना निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष वित्तीय अनुदान प्रदान किये जायेंगे। फीचर फिल्म के लिए अनुदान अधिकतम रुपये 2 करोड़ रुपये तक, वेब सीरीज के लिए अनुदान अधिकतम 1 करोड़ 50 लाख रुपये तक, टीवी शो/सीरियल्स के लिए अनुदान अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक, डॉक्युमेंट्री के लिए अनुदान अधिकतम 40 लाख रुपये तक, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए अनुदान अधिकतम 1.3 मिलियन USD (10 करोड़ रुपये तक) और शॉर्ट फिल्मों के लिए अधिकतम अनुदान 15 लाख रुपये तक प्रदान किया जाएगा। वित्तीय अनुदान तब दिया जाएगा जब कुल शूटिंग दिवसों में 75% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में किया ग                                                                   एमपी को मिला मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार
बता दें, मध्य प्रदेश को 2022 में 'मोस्ट फिल्म-फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पिछले 5 वर्षों में राज्य में 350 से अधिक फिल्म परियोजनाए सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी हैं अब तक 10 हिंदी फीचर फिल्में, एक तेलुगु फीचर फिल्म और 4 वेब सीरीज को लगभग 21 करोड़ रुपये की वित्तीय अनुदान सहायता दी गई है। विगत वर्षों में प्रदेश में फिल्मांकित विभिन्न फिल्म परियोजनाओं द्वारा राज्य में अनुमानित रूप से 700 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं और एक लाख पचास हजार से अधिक अस्थायी रोजगार दिवसों का सृजन हुआ है। भूल भुलैया, सिक्सर, लव की अरेंज मैरेज, गुल्लक, धड़क 2, स्त्री, पंचायत, कोटा फैक्टरी, पोन्नियिन सेल्वन, सिटीडेल (हनी बन्नी), औरों में कहा दम था, डंकी, पटना शुक्ला, तिवारी, फुकरे 3, द रेलवे मेन, सेल्फी, लापता लेडीज, युद्ध, एवं जरा हटके जरा बचके जैसी प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय फिल्म परियोजनाएं प्रदेश में फिल्मांकित हुई है।