भोपाल। एमपी में वक्फ बोर्ड में करीब 15008 संपत्तियां दर्ज है, इन संपत्तियों से सालाना दो करोड़ रुपए आमदनी हो रही है। जबकि 100 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। जिसके चलते यह रुपया जनकल्याण में भी खर्च नहीं हो पाता है। अब नए बिल के लागू होने के बाद मिलने वाली राशि जनकल्याण में खर्च की जा सकेगी। उक्ताशय की बात मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सनवर पटेल ने भोपाल स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा में कही।
                               वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री पटेल ने आगे कहा कि देश भर में वक्फ की संपत्तियों को लेकर कई जगहों पर शिकायतें हुईं। जिसमें न्यायालय के साथ सरकार के कार्यालय भी शामिल हैं। वक्फ बिल पेश हुआ तो विपक्ष ने धमकाने, डराने का काम किया। जेपीसी ने देश भर में घूमकर सुझाव मांगे। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सुझाव मांगे। दो करोड़ से अधिक लोगों ने इस पर अपने सुझाव दिए हैं। देश के भाईचारे, समाज व देश हित में वक्फ बिल लाया गया है। असल हकदार जरूरत मंद मुसलमानों के लिए यह बिल है। चंद ताकतवर, धनाढ्य मुसलमान लोग वक्फ की जमीन पर कब्जा करके बैठे थे, वे इसका विरोध कर रहे हैं। अब असली जरूरत मंद मुसलमानों के हित में इन संपत्तियों से होने वाली आय को खर्च किया जा सकेगा। पटेल ने कहा कि विपक्ष के लोग आज भी पांच नाम या एक नाम बताने की स्थिति में नहीं हैं कि सीएए के बाद किसी को देश से निकाला गया है। जेपीसी के बाद 15 बिंदुओं पर जानकारी जुटाई गई थी और कलेक्टरों को फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। एमपी वक्फ बोर्ड ने 15 में से 12 बिंदुओं पर जानकारी भेज दी है। अब एमपी के लिए एक नया पोर्टल वामसी नाम से बनाया जा रहा है। शेष तीन बिन्दु राजस्व विभाग से संबंधित हैं जिसमें राजस्व रिकार्ड में संपत्तियों की क्या स्थिति है। निजी है या सरकारी है। बंदोबस्त के पहले जमीन का खसरा नम्बर क्या था,् इसकी जानकारी कलेक्टरों से मांगी गई है।
जिनका वक्फ पर कब्जा है वे विरोध कर रहे है-
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल का कहना है कि कांग्रेस नेता रियाज खान 7.11 करोड़ की आरआरसी जारी हुई है। इन्होंने वक्फ में 15 दुकानें बताई थी, इसकी जांच हुई तो 115 दुकानें मिलीं। ऐसे ही 1.84 करोड़ की रिकवरी सागर स्थित बीना में कांग्रेस नेता इकबाल खान पर निकली है। नईम खान भोपाल के हैं उनके विरुद्ध भी सवा करोड़ रुपए आरआरसी जारी हुई है। ये वक्फ की आमदनी से अपना पेट भर रहे हैं। इस बिल से उन्हीं लोगों का विरोध सामने आ रहा है। वास्तव में जरूरतमंद मुसलमान तो इस बिल से खुश है।