उच्च शिक्षा विभाग ने दिए निर्देश, ऑनलाइन देनी होगी सारी जानकारी
भोपाल।  प्रदेश के निजी कॉलेज शासन की रडार पर हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी निजी महाविद्यालय की जांच के आदेश दिए हैं। फिजिकल इंस्पेक्शन कर 3 दिनों में उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है।
उच्च शिक्षा विभाग ने निजी कॉलेजों के भौतिक निरीक्षण करने की जिम्मेदारी शासकीय कॉलेजों के प्राचार्यों को दी है। रिपोर्ट दाखिल होने के बाद कॉलेज को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सारी जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। अगर इसमें किसी तरह की देरी होगी तो उसके लिए जिम्मेदार महाविद्यालय के प्राचार्य होंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी निजी कॉलेजों का भौतिक निरीक्षण  करने का आदेश दिया है। इस प्रक्रिया को तीन दिन के भीतर पूरा करने और ऑनलाइन रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है। विभाग ने यह जिम्मेदारी शासकीय कॉलेजों के प्राचार्यों को सौंपी है, जो अपने क्षेत्र के निजी कॉलेजों का दौरा करेंगे और उनकी सुविधाओं, शिक्षक-छात्र अनुपात, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, और अन्य आवश्यक संसाधनों की जांच करेंगे। निर्देशों के अनुसार, निरीक्षण के बाद तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि कॉलेज सभी मानकों पर खरा उतरता है, तो उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र कॉलेज के संचालन और विश्वविद्यालय से संबद्धता के लिए आवश्यक है.विभाग ने स्पष्ट किया है कि निरीक्षण और रिपोर्ट जमा करने में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रदेश तेजी से बढ़े हैं निजी कॉलेज
प्रदेश में निजी कॉलेजों की संख्या में तेजी से बढ़ी है। कई कॉलेजों पर पर्याप्त सुविधाएं न होने और नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। कुछ मामलों में यह भी सामने आया है कि कॉलेज केवल कागजों पर संचालित हो रहे हैं, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने यह कदम उठाया है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह जांच न केवल कॉलेजों की गुणवत्ता को परखने के लिए है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने के लिए है कि छात्रों को उनके किए गए भुगतान के बदले उचित शिक्षा और सुविधाएं मिले रही हैं या नहीं।