आदरणीय श्री मोहन यादव जी, 
    ग्रीष्मकालीन मौसम 2025-26 के दौरान मूल्य समर्थन योजना पीएसएस के अंतर्गत मूंग खरीद की मात्रा में वृद्धि संबंधी मध्य प्रदेश राज्य के कृषि मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना का पत्र दिनांक 28.07.2026 मुझे प्राप्त हुआ है। 
    इस संदर्भ में, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि ग्रीष्मकालीन मौसम 2025-26 के लिए, अनुमानित उत्पादन की अधिकतम सीमा 4,54,580 मीट्रिक टन मूंग की खरीद मध्य प्रदेश राज्य हेतु मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है जो इस विभाग द्वारा इस मौसम में विभिन्न राज्यों को खरीद हेतु स्वीकृत कुल 5,23,243 मीट्रिक टन मूंग की मात्रा की स्वीकृति 87% मध्य प्रदेश को दी गयी है, जो कि देश में सर्वाधिक है। 
आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि कृषि मंत्री, एदल सिंह कंषाना के पत्र में केंद्र द्वारा राज्य को 4.54 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य प्रदान किया गया है। जब कि वास्तविकता यह है कि केंद्र सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का खरीदी का लक्ष्य प्रदान नहीं किया जाता है। पीएम-आशा योजना के अंतर्गत उपार्जन हेतु पीएसएस दिशानिर्देशों में 25 प्रतिशत की सीमा स्वीकृति प्रदान की जाती है। 
इस वर्ष भी राज्यों को पीएम-आशा योजना के अतंर्गत देश भर से केंद्र सरकार द्वारा कुल 5,23,243 मीट्रिक टन मूंग की खरीदी की जानी है जिसमें उत्तर प्रदेश से 48,298 मीट्रिक टन, हरियाणा से 2,115 मीट्रिक टन,गुजरात से 18,250 मीट्रिक टन एवं मध्य प्रदेश से सर्वाधिक 4,54,580 मीट्रिक टन की स्वीकृति प्रदान की गई है। 
    आपके संज्ञान में यह विषय अवश्य होगा कि केंद्र सरकार राज्यों से पीएम-आशा योजना के अंतर्गत ही मूंग खरीदी की स्वीकृति प्रदान करती है। इस योजना में स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र सरकार योजनांतर्गत राज्यों से 25 प्रतिशत तक ही खरीदी कर सकती है। अतिरिक्त खरीदी राज्यों को करनी होती है। भारत सरकार ने पीएम-आशा (PM-AASHA) के ढांचे के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य को लगातार अधिकतम स्वीकार्य समर्थन प्रदान किया है। योजना दिशा-निर्देशों के अध्याय III ए (viii) के अनुसार, "प्रारंभ में पीएसएस के अंतर्गत खरीद के लिए स्वीकृति राज्य के उत्पादन के 25% पर दी जाएगी। हालांकि, वस्तु के अखिल भारतीय उत्पादन के 25% की विंडो के अंतर्गत अतिरिक्त मात्रा की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब किसी दिए गए राज्य में केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा वस्तु के राज्य उत्पादन के 25% की खरीद समाप्त हो जाए। अखिल भारतीय उत्पादन के 25% पर वस्तु की अतिरिक्त मात्रा की खरीद हेतु प्रक्रिया की जांच एवं निर्णय सचिवों की समिति (सीओएस) द्वारा किया जाएगा।" 
विगत वर्षों में भी वर्ष 2021-22 में 2,75,645 मीट्रिक टन, वर्ष 2022-23 में 2,75,645 मीट्रिक टन, वर्ष 2023-24  में 3,30,763 मीट्रिक टन, वर्ष 2024-25 में 4,19,692 मीट्रिक टन तथा वर्ष 2025-26 में 4,54,580 मीट्रिक टन मूंग की खरीदी हेतु केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त हुई, शेष अतिरिक्त मात्रा का उपार्जन राज्य सरकार ने किया और किसानों की मूंग की खरीदी समय पर सुनिश्चित की गई। 
केंद्र सरकार को आज दिनांक 29 जुलाई, 2026 तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राज्य में मूंग की खरीदी लगभग 60 हजार मीट्रिक टन है। अतः किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि मूंग की खरीदी शीघ्रता से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।                                                                                                                                          केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान