डीपीआई ने जारी किए सख्त निर्देश
भोपाल।  प्रदेश में अब बिना अनुमति के शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव या अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाई जा सकेगी। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) और प्राचार्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि बिना पूर्व अनुमति के शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है, तो इसके लिए संबंधित प्राचार्य और शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
डीपीआई द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक, शिक्षा का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा-27 के तहत शिक्षकों की सेवाएं केवल जनगणना, आपदा राहत और चुनाव संबंधी कार्यों में ही ली जा सकती हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी जिम्मेदारी स्कूलों के नियमित शैक्षणिक कार्यों को प्रभावित किए बिना ही दी जा सकेगी। संचालनालय ने यह भी साफ कर दिया है कि बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) का कार्य केवल स्कूल समय के बाद या अवकाश के दिनों में ही कराया जा सकेगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो।
80 फीसदी मतदान केंद्र शिक्षा विभाग के भरोसे
प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 65 हजार मतदान केंद्र हैं। इनमें से करीब 80 प्रतिशत यानी 50 हजार मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी अकेले शिक्षा विभाग के अमले के पास है। प्रदेश में कार्यरत 2 लाख 80 हजार नियमित शिक्षकों में से लगभग 18 प्रतिशत शिक्षक सालभर मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) के पुनरीक्षण और अन्य चुनावी कार्यों में संलग्न रहते हैं, जिससे स्कूलों में अध्यापन व्यवस्था प्रभावित होती है।