मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 1.24 करोड़ महिलाओं के खातों में अंतरित किए 1831 करोड़ रुपए
भोपाल।  महिला सशक्तिकरण को आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को शिवपुरी जिले के पिछोर से प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 लाड़ली बहनों के खातों में योजना की 42वीं किश्त के रूप में 1831 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। प्रत्येक पात्र महिला को 1500 रुपए की सहायता देकर मुख्यमंत्री ने भाईदूज का उपहार दिया। इस दौरान उन्होंने पिछोर को जिला बनाने की मांग पर भी सकारात्मक संकेत देते हुए कहा कि परिसीमन आयोग की अनुशंसा मिलने पर सरकार इस दिशा में आवश्यक सहयोग करेगी।
राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनें परिवार और समाज का मान-सम्मान हैं। उनकी आर्थिक समृद्धि और स्वाभिमान की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है। लाड़ली बहना योजना महिलाओं के सामाजिक सम्मान, वित्तीय स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण आधार बनी है। जून 2023 में शुरू हुई इस योजना में पहले एक हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाते थे, जिसे अक्टूबर 2023 में बढ़ाकर 1250 रुपए और नवंबर 2025 से 1500 रुपए कर दिया गया। मुख्यमंत्री के मुताबिक, योजना शुरू होने से नवंबर 2026 तक 69 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि बहनों को दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के 5.5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों को नगद साख सीमा के रूप में 200 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता भी सिंगल क्लिक से अंतरित की। इसके अलावा 221.22 करोड़ रुपए की लागत के 121 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। इनमें 186.23 करोड़ रुपए के 85 कार्यों का भूमिपूजन तथा 35 करोड़ रुपए के 36 कार्यों का लोकार्पण शामिल है।
पिछोर को मिली विकास कार्यों की सौगात
मुख्यमंत्री ने पिछोर में सांदीपनि विद्यालय, सर्वसुविधायुक्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, खनियांधाना के रेडी चौराहे पर पुलिस चौकी और बामोरकलां में महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। कासना नाले पर पुल निर्माण, पिछोर किले में पांच करोड़ रुपए से विकास कार्य तथा मोतीसागर झील के सौंदर्यीकरण के लिए भी राशि उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने झील का निरीक्षण भी किया।
उद्योग, रोजगार और कृषि पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवपुरी को छह हजार करोड़ रुपए के डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर की सौगात मिली है। प्रदेश में अब तक 12.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर आ चुका है। ग्वालियर में देश का पहला आधुनिक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित किया जा रहा है। महिलाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों के नियोक्ताओं को प्रति महिला पांच हजार रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 60 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो चुकी है। मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है और अगले दो वर्षों में इसे पहले स्थान पर लाने का लक्ष्य है। धार्मिक पर्यटन के विकास के लिए ओंकारेश्वर में 2500 करोड़, ओरछा में 1000 करोड़ रुपए के कार्य तथा उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियां जारी हैं।
50 लाख पट्टाधारियों की होगी निशुल्क रजिस्ट्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत 50 लाख से अधिक ग्रामीण पट्टाधारियों को उनकी भूमि और मकान की रजिस्ट्री निशुल्क कराकर दी जाएगी। इस पर करीब 10 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब तक 18 लाख से अधिक पक्की रजिस्ट्रियां की जा चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को सम्मान निधि और महिलाओं को उज्ज्वला तथा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे रही है। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने की बात भी कही।