राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए लोक निर्माण विभाग ने सात जिलों में 35 निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण कराया। गुणवत्ता में कमी मिलने पर तीन ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट और एक ठेकेदार की राशि राजसात करने के साथ एक अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओ) और एक उपयंत्री को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

विभाग ने मुख्य अभियंताओं के सात दल विदिशा, बालाघाट, मुरैना, झाबुआ, मैहर, नीमच और निवाड़ी जिलों में निर्माण कार्यों की जांच करने पिछले सप्ताह भेजे थे। इसमें 21 सड़क एवं पुल परियोजनाएं, पीआइयू के चार भवन, एमपीआरडीसी के छह, मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के तीन और राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित एक कार्य शामिल था। जांच दलों के प्रतिवेदन पर सोमवार को सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव ने समीक्षा बैठक की।

घटिया निर्माण पर ठेकेदार ब्लैकलिस्ट

समीक्षा में विदिशा में चटोली मुख्य सड़क से हबीबगंज-कैथोरा तक चार किलोमीटर सड़क निर्माण की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं मिली। संबंधित अनुविभागीय अधिकारी और उपयंत्री को नोटिस देने के साथ ही ठेकेदार फर्म अनादि कंस्ट्रक्शन सिरोंज को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

वहीं, नटेरन में मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के निर्माणाधीन शासकीय एक्सीलेंस हाई स्कूल भवन की गुणवत्ता भी मानकों के अनुरूप नहीं मिली। संबंधित कंसल्टेंट, इलेक्ट्रिकल कांटैक्टर और आर्किटेक्ट को नोटिस देने के साथ ठेकेदार एसेंट कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई करने के लिए कहा गया।

नरसिंहपुर में निरीक्षित एमपीआरडीसी के करेली-सिंहपुर-डांगीढाना मार्ग की स्थिति 20 अगस्त को संतोषजनक नहीं पाई गई थी। इसके चलते ठेकेदार गैनन डंकरली एंड कंपनी लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट करने और राशि राजसात करने के निर्देश दिए गए। अन्य 23 कार्यों में मिली कमियों को निर्धारित समय-सीमा में दूर करने को कहा गया।

लोकपथ ऐप की शिकायतें चार दिन में निपटाने के निर्देश

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोकपथ ऐप पर प्राप्त शिकायतों का अनिवार्य रूप से चार दिन में निराकरण किया जाए। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का एल-वन स्तर पर शिकायतकर्ता की संतुष्टि के साथ समाधान सुनिश्चित करने को भी कहा गया। साथ ही वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, सड़क सुरक्षा, जंगल सफाई, रोड मार्किंग और पेंटिंग के कार्य प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए गए।