मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेद की खबर इस वक्त सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग के तीनों चुनाव आयुक्तों में मतभेद हैं। चुनाव आयोग के दो चुनाव आयुक्तों ने आयोग के कुछ फैसलों और आदेशों पर लिखित आपत्तियां दर्ज की हैं। हालांकि, चुनाव आयोग ने इसे सामान्य आंतरिक प्रक्रिया बताते हुए सभी फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया बताया है।
आखिर ये पूरा मामला क्या है? चुनाव आयोग ने अपनी सफाई में क्या कहा है? मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की क्या भूमिका होती है? आयोग में शामिल तीनों अधिकारी कौन हैं? ये तीनों चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग में आने से पहले किन-किन पदों पर रह चुके हैं? आइये जानते हैं..
क्या है पूरा मामला?
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 10 महीनों में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कम से कम 14 मौकों पर आयोग के फैसलों और आदेशों पर लिखित आपत्ति दर्ज की। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों ने कुछ फैसलों को लेकर कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। इन आपत्तियों का संबंध नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटाने और मतदाता सूची से जुड़े सूचना-तकनीक तंत्र के केंद्रीकरण जैसे मुद्दों से बताया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने कुछ कदमों को अनधिकृत और गैरकानूनी बताया। हालांकि, इन खबरों के बीच निर्वाचन आयोग ने चुनाव आयुक्तों के बीच किसी भी तरह का मतभेद होने से इनकार किया है।
चुनाव आयोग ने क्या कहा?
चुनाव आयोग ने प्रेस नोट जारी कर अपना पक्ष रखा। आयोग ने कहा कि वह संविधान के तहत काम करता है और एक बहु-सदस्यीय संवैधानिक संस्था है। आयोग के मुताबिक, उसके भीतर लिखित टिप्पणियां, सुझाव, तकनीकी राय और आंतरिक जांच-पड़ताल सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं
आयोग ने कहा कि पिछले 10 महीनों के दौरान सामने आए कुछ चुनिंदा आंतरिक नोट्स या टिप्पणियों को ही सामने रखने से पूरी तस्वीर नहीं दिखती। उसके मुताबिक, इसी अवधि में बड़ी संख्या में मंजूरियां, फैसले, निर्देश और नई पहल भी की गईं।
आयोग ने बताया कि हाल के महीनों में करीब 40 नई पहल शुरू की गई हैं और कई चुनावी सुधार किए गए हैं। इनमें देशभर में मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया, जिसमें एसआईआर भी शामिल है, प्रमुख है। आयोग का दावा है कि पिछले एक साल में लिए गए सभी फैसले आयोग के सदस्यों की सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
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